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7TH Pay Commission: कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को एक और बड़ी खुशखबरी।

7TH Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता में बड़ा इजाफा करने जा रहे हैं जिससे लंबे समय से चल रहे कर्मचारियों को पेंशन की मांग पूरा हो जाएगी ।

एआईसीपीआई (ऑल इंडिया कंजूमर प्राइस इंडेक्स ) में लगातार दो महीने कमी आने के बाद मार्च 2022 में इसमें 1 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है इसलिए सरकार द्वारा दिए बढ़ाए जाने की संभावनाएं बढ़ गई है सरकार जुलाई में इसकी समीक्षा करेगी हालांकि अभी अप्रैल महुआ जून के एआईसीपीआई आंकड़े भी आने हैं।

मनीकंट्रोल के मुताबिक सरकार जुलाई में 3 फ़ीसदी तक दिए बढ़ा सकती है गौरव तल है की बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर साल जनवरी और जुलाई में भी बढ़ाया जाता है. हालांकि अगर महंगाई में इजाफा नहीं हुआ हो तो इसे नहीं बढ़ाया जाता ।

जनवरी में बड़ा था महंगाई भत्ता: 7TH Pay Commission

सरकार ने जनवरी में 3 फ़ीसदी दिए बढ़ाया था एआईसीपीआई में अप्रैल मई और जून में बढ़त दिखाई देती है तो सरकार फिर से 3 फ़ीसदी दिए बढ़ा सकती है..बता दें कि जनवरी और फरवरी में इस डाटा में हल्की गिरावट दिखी थी लेकिन मार्च में यह फिर बढ़ गया है जनवरी में एआईसीपीआई दिसंबर 2021 से 0.3 फ़ीसदी घटकर 125.1 पर आ गया था ।

वही, जुलाई में फिर इसमें दशमलव 1 फ़ीसदी गिरावट हुई थी. हालांकि, मार्च में इसमें सीधे 1 फ़ीसदी का उछाल हुआ है और यह 126 पॉइंट पर पहुंच गया है. फिलहाल दिए 34 फ़ीसदी है और इस बार अगर वृद्धि होती है तो यह 35 फ़ीसदी हो सकता है. इससे 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 6500000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा ।

1.5 साल रुकी थी डीएनए वृद्धि: 7TH Pay Commission

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के मध्य नजर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए करीब 1.5 साल तक बीए वृद्धि को रोक दिया था. केंद्र ने जुलाई 2021 में फिर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28 फ़ीसदी कर दिया. इसके बाद अक्टूबर 2021 में दोबारा डीए बढ़ाया गया ।

जिससे महंगाई भत्ता 31 फ़ीसदी हो गया. जैसा कि नाम से जाहिर है महंगाई भत्ता कर्मचारियों पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है हर साल में दो बार इसे रिवाइज किया जाता है पहला जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. कर्मचारियों के डीए में भी फर्क हो सकता है. यह उनके निवास स्थान ( सहरी, ग्रामीण) के आधार पर अलग अलग हो सकता है ।

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